सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान वितरण, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको छ। अब ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार नै उपयोग गर्नुपर्नेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने, ब्याज अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउने तथा अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा लाभग्राहीको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट पारिएको छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत गतिविधि भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गरिनेछ। आवश्यक परे प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गमुखी, नतिजामुखी तथा थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई आवश्यक समन्वय र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरेको छ।
.gif)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्