बागमती प्रदेश सरकारले एउटा दरबन्दी कायम रहेको मन्त्रालयमा ३ जना सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । साउन १ बाट ८ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले प्रशासनिक रूपमा भने एउटा दरबन्दी भएको मन्त्रालयमा ३ जना सचिवको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको र सङ्घीय सरकारले बढी भएका सचिवहरूको सरुवा नगर्दा दरबन्दी भन्दा बढी कायम भएको हो । ८ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा हाल ५ जना सचिव बढी देखिएका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएपछि सरकारले साबिक कै १४ मन्त्रालय अनुसार सचिवहरूको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ८ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको ओएण्डएम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार ८ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेकका विषयगत ७ मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी तोकिनु पर्नेमा ९ जनाको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा जीवलाल भुसाललाई उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र, अनिता निरौलालाई श्रम र यातायात क्षेत्र र दीपेन्द्र सुवेदीलाई संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने गरी तोकिएको छ भने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गीता कुमारी होमेगाईंलाई युवा तथा खेलकुद क्षेत्र, डा. सुमित्रा गौतमलाई स्वास्थ्य क्षेत्र र खुबीराम अधिकारी सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा डा. केदार बराल र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र सुधीर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार ३ सचिवको व्यवस्था रहेको छ । जसमा कानुन महाशाखा हेर्ने सचिव रिक्त रहेका छन् भने शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखामा उमेश कुमार ढकाल र बैठक तथा प्रशासन महाशाखामा रामबाबु पुरी सचिव रहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा नारायण मैनाली, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा इन्द्रदेव भट्ट र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमा महेश भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाहीको केही दिन अघि सरुवा भएसँगै सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत भट्टराईलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार कार्यबोझ र मन्त्रालयको प्रकृतिलाई आधार मान्दै एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको हो । उक्त मन्त्रालयहरूमा एक जना मात्र सचिव रहने गरी ओएण्डएम स्वीकृत गरेको उनले बताए । मन्त्री तामाङले प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गर्न र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको र केही प्राविधिक विषयहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले क्षेत्रगत रूपमा सचिवहरू राखिएको बताए ।
‘नयाँ ओएण्डएम स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारीको कुल संख्यामा साबिकको तुलनामा केही कटौती गरिएको छ । हालको प्राविधिक पक्षलाई मिलाउन केही समय लाग्ने भएकाले विशेषगरी उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यक्षेत्रको विशिष्टता हेरी तीन–तीन जना सचिवलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।’ उनले भने ।
मन्त्री तामाङका अनुसार हाल सङ्घीय सरकारबाट खटिएका सचिवहरूको व्यवस्थापन र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाका कारण तत्कालका लागि एउटै मन्त्रालयमा बढी सचिवहरू देखिएका हुन् । उनले सङ्घीय सरकारले कर्मचारी फिर्ता बोलाएपछि वा दीर्घकालीन व्यवस्थापन भएपछि क्रमशः एउटा मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिव रहने गरी ओएण्डएम कार्यान्वयन गरिने बताए ।
ओएण्डएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति भयो व्यवस्थापन बाँकी छ: भट्टराई
बागमती प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले ओएण्डएमको सैद्धान्तिक काम सकिएको र प्राविधिक पक्षहरू चाँडै टुङ्ग्याइने बताए । ओएण्डएम स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा रहने कर्मचारीको यकिन संख्याबारे आन्तरिक हिसाबकिताब भइरहेको कामु प्रमुख सचिव भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या ८ वटा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै गरिसकेको छ भने अहिले ती मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक संरचना मिलाउने काम भइरहेको छ । कामु प्रमुख सचिव भट्टराईका अनुसार केही मन्त्रालयमा ३ जना सचिव रहेका छन् यो अस्थायी व्यवस्था मात्र हो । मन्त्रालयहरू गाभिएका कारण सचिवहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको उनको भनाई छ ।
‘हामीसँग हिजो १४ मन्त्रालय थियो । त्यसलाई घटाएर ८ बनाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा सो निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढेको छ । तर, पनि केही प्राविधिक पक्षहरू मिलाउन बाँकी नै छ । सङ्घबाट व्यवस्थापन नहुन्जेलका लागि सचिवहरूलाई सम्बन्धित सेक्टर (क्षेत्र) हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’ उनले भने, ‘सचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन (फाजिल) राखेर अपमान महसुस गराउनु भन्दा कार्यविभाजन गरेर काममा लगाउनु उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
कामु प्रमुख सचिव भट्टराईले दरबन्दीका हिसाबले एउटा मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था हुने बताए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले अतिरिक्त सचिवहरूलाई फिर्ता नबोलाउँदासम्म अहिलेकै सचिवहरूले तोकिएका फरक–फरक क्षेत्रहरू हेर्नेछन् । प्रशासनिक संरचनाको सैद्धान्तिक पाटो टुंगिसकेकाले अब प्राविधिक रूपमा दरबन्दी मिलानको कामलाई तीव्रता दिइने उनको भनाई छ ।
.gif)
-17867863412026-08-15-06-08-53.jpeg)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्