फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचनको प्रयोजनकै निम्ति अहिले सम्म १६० दल दर्ता हुनु सुखद पक्ष हो, यो निर्वाचनका मुख्य खेलाडी दलहरू तयार छन् भन्ने मूल सन्देश हो। निर्वाचनका लागि धेरै तत्व आवश्यक हुन्छ। मतदाता र दलहरू नै तयार नभए निर्वाचनको अर्थ हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ सरकारको भूमिका निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने हुन्छ।
पहिलो त, यसबीचमा ८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिनु चानेचुने कुरा होइन। जेन—जी आन्दोलनपछि नयाँ सुव्यवस्था कायम होस् भन्ने युवा जमात मतदानका लागि तयार देखिएको छ, त्यसैले आफूलाई मतदाताका रूपमा दर्ता गराएको छ। अनि निर्वाचनका मुख्य खेलाडी दलहरू पनि चुनावमा होमिनका लागि दर्ता भएका छन्। संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाइरहेको एमालेले समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भइसक्यो। २०६४ र २०७० सालका निर्वाचनको जस्तो उत्साह दल दर्ताले देखाएको छ। ऊ बेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उत्साह थियो, यसपालि मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लैजाने मक्सद धेरैले राखेका जो छन्।
निर्वाचनका लागि मतदाता र दलहरू तयार भइसकेपछि शान्तिसुरक्षा महŒवपूर्ण पाटो हो। निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, यो निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। यी निर्वाचनमा सम्झौता गरिनु नहुने सर्त हुन्। त्यसैले अब सरकारको काँधमा जिम्मेवारी छ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने। जेन—जी आन्दोलनमा भागेका कैदी धमाधम फिर्ता ल्याउने काममा सरकारले युद्धस्तरकै काम गर्नुपर्छ। हतियार फर्काउन सक्नुपर्छ, ती निर्वाचनका बेलामा चुनौती नबनून्। अर्काेतिर दलहरूसँगको संवाद सरकारले केही त गरेकै छ, त्यसलाई बाक्लो बनाउनुपर्छ। गएको चुनावबाट प्रमुख दलहरूका रूपमा स्थापित नेताहरूका पार्टीका प्रमुखहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीको सीधासिधी संवाद जरुरी छ। निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोग वा सरकारको मात्रै जिम्मेवारी ठान्न र मान्न मिल्दैन, दलहरूको भूमिका उत्तिकै अहम् हुन्छ। उनीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरिदिँदामात्रै निर्वाचन धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुन्छ। सरकार प्रमुखले ‘प्रमुख’ दलका प्रमुख नेताहरूको विश्वास अझै जित्न चाहिँ बाँकी देखिन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अग्रसरता आवश्यक छ।
निर्वाचन केवल प्राविधिक प्रक्रियामात्र होइन। यो लोकतन्त्रको प्राण हो। शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ताको हस्तान्तरण निर्वाचनबाट हुन्छ। यही विधिको स्थापना गर्दा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। सरकारले त्यसै कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। सुरक्षाको विषय सबैभन्दा पेचिलो हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रहरीको मनोबल उकास्नु पर्छ। पछिल्लो समय निश्चित दल विरोधी गतिविधि जुन भइरहेका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन। सभा सम्मेलन गर्न पाउने हक कसैको पनि छिनिनु हुँदैन। बिथोल्न खोज्नु लोकतन्त्र विरोधी कर्म हो। त्यसलाई रोक्न सरकारको भूमिका आवश्यक छ। शान्ति सुरक्षा भनेको प्रहरी, म्यादी प्रहरी वा सेनाबाट मात्रै हुने होइन, मतदाता र दलहरूबाटै हुनुपर्छ।
फौज भनेको सहायक पक्ष हो, मुख्य कुरा नागरिकहरू शान्तिकामी हुनुपर्छ। दलहरू पनि। दल निर्वाचन विरोधी आगोमा घिउ थप्न जोजो उद्यत् भएर दलविरोधी वा नेता विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन्, तिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। किनभने निर्वाचन नै मुलुकको राजनीतिक निकासको सबैभन्दा महŒवपूर्ण मार्ग हो। यसको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रतिष्ठाको विषय होइन यो, यो त मुलुककै भविष्यको संवेदनशील विषय हो। तसर्थ सबैले अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमा लगाएर मुलुकलाई उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सबैको भूमिका आवश्यक छ। सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। अन्यथा फागुन २१ को निर्वाचन अर्को राजनीतिक नाटकमा परिणत हुनेछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचन केवल आवधिक चुनावमात्र होइन, यो एक पुस्तागत लडाइँ र प्रणालीगत रूपान्तरणको जनमत संग्रह हो। नेपालमा लामो समयदेखि युवाद्वारा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र बढ्दो बेरोजगारीविरुद्ध एकजुट हुन अभियान गरिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारबाट सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। फलतः भदौ २२ र २३ गते नेपालको जेन—जी पुस्ताले सूचना तथा सञ्चारको हक पूरा गराउन गरेको डिजिटल विद्रोह भएको थियो।
नेपाली राजनीति फेरि एक निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । इतिहासमा पटक–पटक जनताले बलिदानी दिएका छन्, पुरानो शासन व्यवस्थालाई ढालेर नयाँ आशा र आकांक्षा बोकेको नेतृत्वलाई अघि सारेका छन् । आज पनि सडकमा उत्रिएका युवा पुस्ताको आन्दोलनले देशलाई नयाँ अध्यायतर्फ डो¥याएको छ । पुरानो शैलीमा राजनीति गर्ने, जनतालाई आफ्नै दास ठान्ने र राष्ट्रलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति झैँ चलाउने पुस्ताको अन्त्यको घडी बजिसकेको छ ।
देशलाई यो क्षण खालीपनमा राख्न मिल्दैन । प्रत्येक निमेष अमूल्य छ । जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने, शान्ति र संवाद कायम गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दायित्व अब नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ । संक्रमणकालीन सरकार गठन गरेर लोकतान्त्रिक निर्वाचनतर्फ लैजाने कार्यतालिका तत्काल तय हुनुपर्छ । यसरी मात्र सहिद युवाको रगत र लाखौँ जनताको संकल्पलाई न्याय दिन सकिन्छ ।
आज युवाहरूले एक स्वरमा माग गरेका छन्— साँचो परिवर्तन गर्ने साहसिक नेतृत्व । आन्दोलनको हुरीमा उभिएको पुस्ताले बालेनलाई जिम्मेवारीको लागि आह्वान गरेको छ । यदि उनले अग्रसर भएर नेतृत्व लिन सके भने जनताको विश्वास, संवैधानिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र सम्पूर्ण समाजले काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनेछन् । यस्तो अवसर हरेक दिन आउँदैन । एउटा जुगमा, एक दिन, एकपटक मात्र आउने यस्तो क्षणलाई गुमाउनु इतिहासको ठूलो भूल हुनेछ ।
नेपाल अहिले अद्वितीय अवसरको मोडमा छ । जनताको बलिदानीलाई व्यर्थ पार्ने अवसरवादी सम्झौताहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्ने छैन । आज आवश्यक छ—नयाँ दृष्टि, नयाँ योजना र नयाँ पुस्ताको साहसिक नेतृत्व । यही बाटोबाट मात्र नयाँ नेपालको यात्रा सम्भव छ ।
यो आन्दोलनले पुरानो पुस्ताको विकल्प खोजेको छैन, बरु नयाँ पुस्ताको वर्चस्व स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । देश अब संक्रमणकालीन बाटो हुँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन अघि बढ्छ । यसका लागि आन्दोलनको उपलब्धीलाई सुरक्षित राख्दै युवाको विश्वास जित्ने खालको नेतृत्व आवश्यक छ ।
नेपाली इतिहास फेरि एकपटक नयाँ अध्यायतर्फ डोरिएको छ । यो अध्याय पुरानो शैली, पुरानो सोच र पुरानो पात्रको अन्त्यसँगै सुरु भएको हो । अब नयाँ पुस्ताको साहस, दृष्टि र संकल्पले मात्र देशलाई नयाँ यात्रातर्फ डोर्याउन सक्छ । जनताको बलिदानीलाई व्यर्थ नबनाई, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान नेतृत्वको पहिलो दायित्व हो । यही बाटोबाट मात्र नयाँ नेपालको भविष्य उज्यालो बन्न सक्छ । अब दलहरुले आफ्नो नेतृत्व युवापुस्तालाई दिएर पुनःगठन गर्ने र चुनावमा जाने वातावरण नबनाए अवस्था थप भड्किन जान्छ । संसद विगठनको यो प्रकृया गलत थियो तर निकास के भन्ने विषयमा केही थिएन । अब व्यवस्था जोगाउन निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार, २०८२ को आन्दोलनपछि थपिएका मतदातामा १८ देखि २५ वर्ष उमेरसमूहको बाहुल्य छ। यी मतदाताहरू परम्परागत रूपमा कसैका झोले कार्यकर्ता होइनन्। उनीहरू ‘डेटा’ हेर्छन्, ‘डेलिभरी’ खोज्छन् र ‘डिजिटल’ माध्यमबाट प्रश्न सोध्छन्। तर, विडम्बना के छ भने यो विशाल युवा शक्तिलाई ‘क्यास’ गर्नुपर्ने नयाँ जेन—जी शक्तिहरू नै विभाजित मानसिकताको सिकार भएका छन्।
बिहारमा जसरी प्रशान्त किशोरको ‘जन सुराज’ अभियानले शिक्षा र रोजगारीको वास्तविक मुद्दा उठाउँदा उठाउँदै पनि स्थापित दलहरूको ‘संगठनात्मक जालो’ र ‘मनी पावर’ अगाडि निरीह बन्ने खतरा देखिन्छ, नेपालमा पनि त्यस्तै परिदृश्य निर्माण हुँदैछ।
नेपालमा अहिले पार्टी दर्ता गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। निर्वाचन आयोगमा तीन दर्जनभन्दा बढी नयाँ दल वा समूह दर्ताका लागि लाइनमा हुनु भनेको परिवर्तनको मत विभाजित हुनु हो। यदि यो मत विभाजित भयो भने त्यसको सोझो फाइदा तिनै पुराना दलहरूलाई हुनेछ, जसले बिहारमा जस्तै ‘हामीले विकास गरेका छौं’ भन्ने झुटो भाष्य र चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्ने ‘रिसोर्स’को प्रयोग गर्नेछन्।
पुराना दलहरूले निर्वाचनलाई यति खर्चिलो बनाएका छन् कि इमानदार मान्छे रिङबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छ। बिहारमा नीतिश कुमारको ‘सुशासन’को नाराले जसरी त्यहाँको जर्जर स्वास्थ्य र शिक्षालाई ढाकछोप गरेको छ, नेपालमा पनि पुराना दलहरूले आशाको अमूर्त नारा दिएर नातावाद र भ्रष्टाचारलाई लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। जेन—जी आन्दोलनको मूल मर्म नै ‘व्यवस्थामात्र होइन, अवस्था परिवर्तन’ हो। तर, यदि आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा युवाले भावनात्मक आवेगमा आएर छुट्टाछुट्टै समूहमा भोट हाले भने नतिजा फेरि पनि तिनै पुराना अनुहारहरूको पक्षमा जानेछ। जसरी बिहारमा दशकौंदेखि एउटै अनुहार वा गठबन्धन सत्तामा रहँदै आएको छ, चाहे जनताको अवस्था जस्तोसुकै किन नहोस्।
नेपालका ठूला परिवर्तन (२००७, २०४६, २०६२–६३) सधैं आन्दोलनको बलमा भएका छन् र आन्दोलनकारी शक्तिले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको छ। समग्र कुशासनको विरुद्धमा विशाल जनमत तयार गर्ने जेन—जी पुस्ता ‘च्याट’मात्र होइन, ‘चेन्ज’ गर्न पनि सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ। करिब १० लाख नयाँ मतदाता भनेको ३० देखि ४० संसदीय सिटको हारजितको फैसला गर्ने संख्या हो। यदि जेन—जी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत इगो त्यागेर, ‘पार्टी दर्ताको होडबाजी’ छोडी एउटा सशक्त ‘युवा मोर्चा’ वा ‘वैकल्पिक गठबन्धन’ निर्माण गर्न सके भने बिहारको जस्तो ‘मनी र मसल’को राजनीतिलाई नेपालमा परास्त गर्न सकिन्छ।
यसर्थ, २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन एउटा परीक्षा हो— के नेपाली युवा बिहारको मतदाता जस्तै ‘नारा’मा भुलिन्छन् वा विवेक प्रयोग गरेर ‘यथार्थ’ बदल्न अघि बढ्छन् ? बिहारमा भाजपाको विकास र नीतिशको सुशासन कागजमा सीमित हुँदा पनि उनीहरूले चुनाव जितिरहनुले ‘लोकतन्त्रमा पनि खराब तŒवहरू संगठित भए भने असल तत्वहरू हार्छन्’ भन्ने डरलाग्दो सत्य देखाउँछ। नेपालका जेन—जीहरूले बुझ्नुपर्छ कि सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग’ ट्रेन्ड गराउनु र बुथमा ‘ब्यालेट बक्स’ सुरक्षित गर्नु फरक कुरा हो।
पुराना दलहरूले अहिले ‘भयको राजनीति’ र ‘प्रलोभनको राजनीति’ सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरूले युवालाई विभाजित गर्न विभिन्न हतकन्डा अपनाउने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा, जेन—जी आन्दोलनको रापतापलाई संस्थागत गर्न ‘एकता’ र ‘रणनीतिक भोटिङ’ अपरिहार्य छ। यदि युवा विभाजित भए भने नेपालको अवस्था पनि बिहारको जस्तै हुनेछ– नेताहरू धनी हुने, पार्टीहरू बलियो हुने, नाराहरू आकर्षक हुने, तर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था सधैं दयनीय रहिरहने।
तसर्थ, यो निर्वाचनमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’, ‘नेपोटिज्म’ र ‘भ्रष्टाचार’को विरुद्धमा उभिएको जेन—जी शक्तिले बिहारको असफलताबाट पाठ सिक्नैपर्छ। यसरी, आफ्नो मतलाई विभाजन हुन नदिई ‘निर्णायक शक्ति’को रूपमा उदाउनु नै समयको माग र आन्दोलनको मर्म हो।
चुनाव लोकतन्त्रको आवश्यक चरण हो, परीक्षण हो। प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य चुनावप्रति सावधान रहनु हो। किनभने व्यक्तिले चुनावमा मतमात्र प्रयोग गर्दैन। धेरै चोटी पराजित र विजयको निर्णय केवल एकमात्र मतमा निर्भर गर्छ। सचेत मतदाता चुनावको भूमिकालाई अर्थपूर्ण बनाउने भूमिका खेल्न सक्छन्।
परिस्थिति विचार गरेर मतको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको उचित प्रयोग हो। प्रजातान्त्रिक देशमा, नागरिकलाई उनीहरूको सरकारलाई छनौट गर्न अधिकार दिइएको छ। तिनीहरू गोप्य मतदान गरेर मतदान गर्न सक्छन् र उनीहरूको राय दिन सक्छन्, जो देश चलाउन उपयुक्त छन्।
देश हाम्रो हो, प्रजातन्त्र हाम्रो हो। यो लोकतन्त्रमा मत दिने शक्ति महान हो। यस मतका लागि हामी आफैं र हाम्रा बालबालिकाको भविष्य छनौट गर्ने अधिकार छ। मतदाताले उम्मेदवारहरू छनौट गर्दा डर र लोभ हुनुहुँदैन। अनिमात्र सरकारमा जनताको विश्वास बढ्छ।
.gif)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्