नेपाल मार्च ५ मा हुने राष्ट्रिय चुनावको तयारीको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यद्यपि, भागेका कैदीहरू र हराएका हतियारहरूले चुनावको सफलतालाई अझै पनि अन्धकारमा पारिरहेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बाँकी रहेका भागेकाहरूलाई पुन: पक्राउ गर्न र चोरी भएका हतियारहरू बरामद गर्न विशेष अपरेशनको घोषणा गरेका छन् । यद्यपि लगभग ९,००० भागेका कैदीहरू जेलमा फर्किएका छन्, ५,००० भन्दा बढी फरार छन्, र धेरै हतियारहरू बेपत्ता छन् । यी फरार र हराएका हतियारहरूले मतदाता, मतदान अधिकारीहरू र सम्पूर्ण चुनावी वातावरणको सुरक्षाको लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउँछन् । सामान्यतया यो विश्वास गरिन्छ कि यी मुद्दाहरू समाधान नभएसम्म, चुनावमा जनताको विश्वास खस्कँदै जानेछ । सरकारले यी खतराहरू हटाउन र चुनावको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्छ । त्यसकारण, गृह मन्त्रालयले विशेष अपरेशन सुरु गर्ने निर्णय निर्वाचन प्रक्रियामा जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा एक सकारात्मक कदम हो ।
सेप्टेम्बरमा भएको जेन-जीहिंसामा नेपालले उल्लेखनीय क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । जेन-जी हिंसाले सरकारी प्रतिष्ठान, भवन र कारागारहरूलाई असर गरेको थियो । यस अवसरको फाइदा उठाउँदै, नेपालभरका विभिन्न कारागारहरूबाट हजारौं कैदीहरू भागे । प्रशासनले केही कैदीहरूलाई पुनर्स्थापित गरे पनि, ४,५०० भन्दा बढी अझै फरार छन् । यसबाहेक, यी भागेका कैदीहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी छैन ।
वास्तवमा, सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२५ मा भएको हिंसात्मक जेन-जी विरोध प्रदर्शनले नेपालको कानून व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो । यस हिंसाको क्रममा, जेन-जी आतंककारीहरूले नेपालका धेरै क्षेत्रहरूमा रहेका जेलहरूलाई पनि निशाना बनाएका थिए । नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगभग १५,००० कैदीहरू भागेको उल्लेख छ । भागेका सबै कैदीहरूलाई दोषी वा अभियुक्त ठहराइएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रान्तको धनगढीमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा गृहमन्त्री अर्यालले भने कि ४,५५२ कैदीहरू भागेपछि अझै जेल फर्केका छैनन् । यद्यपि, उनले सरकारले भागेका कैदीहरूको खोजी जारी राखेको र तिनीहरूलाई चाँडै फिर्ता लिन प्रयासहरू तीव्र पारेको पनि बताए ।
नेपालमा जेन-जी हिंसा भड्किएपछि कैदीहरू भागे मात्र होइन, नेपालका जेलहरूबाट ठूलो मात्रामा हतियार र गोला बारुद पनि लुटिएको थियो । नेपाल प्रहरीले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार, १,२०० भन्दा बढी राइफल र पेस्तोल, लगभग १००,००० राउन्ड गोला बारुद चोरी भएको थियो । यी मध्ये ७२७ हतियार बरामद भएका छन् । २०२६ को नेपाल प्रतिनिधि सभा चुनावको समयमा यी चोरी भएका हतियारहरूबाट भएको हिंसाप्रति सरकार चिन्तित छ । हिंसाको समयमा भागेका कैदीहरू आपराधिक संसारमा फर्किएको स्रोतहरूले संकेत गर्दछ ।
हराएका हतियार र भगुवाहरूलाई पत्ता लगाउन र जानकारी आदानप्रदान गर्न देशभरि प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरी बलहरूले समन्वय र कार्यदलहरू गठन गरेको थाहा पाउँदा खुशी लाग्छ । यस अपरेशनको सफलता सुनिश्चित गर्न, स्थानीय प्रशासन, वडा कार्यालय र समुदायहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । सबै तहका सूचनादाताहरूलाई निर्भयतापूर्वक अगाडि आउन र भागेका कैदीहरू र हराएका हतियारहरू पत्ता लगाउन कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । भविष्यमा यस्ता सुरक्षा कमजोरीहरू रोक्न, अधिकारीहरूले थप प्रभावकारी विधिहरू अपनाउनुपर्छ । कारागार व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, हतियारहरूको सही रेकर्ड राख्ने र द्रुत प्रतिक्रिया क्षमताहरू विकास गर्ने कुरा कडाइका साथ विकास गर्नुपर्छ । सुरक्षा चुनौतीहरूको द्रुत प्रतिक्रिया दिन सुरक्षाकर्मीहरूलाई तालिम दिने, साथै प्रहरी, सेना र स्थानीय अधिकारीहरू बीचको समन्वय सुधार गर्ने, चुनावको अवधिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाहेक, गुप्तचर अद्यावधिकहरूलाई स्थलगत अनुगमनसँग एकीकृत गर्नाले जोखिमहरू ठूला समस्याहरूमा परिणत हुनुभन्दा पहिले कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । सुरक्षा बल र सरकारी एजेन्सीहरूले समुदायका नेताहरू र स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर चुनाव अघि र दौरानमा पहरेदारको रूपमा काम गर्नुपर्छ ताकि बढी पारदर्शिता र सतर्कता सुनिश्चित होस् ।
फागुन २१ मा चुनाव गर्नका लागि सरकारले तयारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रकृया अघि बढाएको छ । तर एमालेसहितका दलहरुले सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी र सुरक्षाको विषयलाई गम्भीर तरिकाले उठाइरहेका छन् । सरकार, आयोगसहित देश चुनावतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला मुलुकको समग्र सुरक्षा स्थितिबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । पछिल्ला महिनामा प्रहरी चौकीहरूबाट हतियार लुटिने, असामाजिक समूहले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, जेलबाट सजिलै कैदीबन्दी भाग्ने घटना निरन्तर देखिनु सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्र होइन, आगामी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि समेत ठोस चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ ।
चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसलाई शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन राज्यका सबै संयन्त्र तयार र विश्वसनीय हुन आवश्यक छ । तर सुरक्षातन्त्रकै भित्री कमजोरीले आमनागरिकमै डर र अनिश्चितता बढाएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकर्मीमाथि आक्रमण बढ्नु, चौकीमा सीमित जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव र खुफिया संयन्त्रको कमजोर व्यवस्थापनले अपरीक्षित समूहलाई बलियो बनाइदिएकोजस्तो अनुभूति नागरिकमा पलाएको छ । हतियार लुटिने घटनाले राज्यका संवेदनशील अङ्गहरू कत्तिको असुरक्षित छन् भन्ने संकेत मात्रै दिएन, हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि बनायो । चुनावका समयमा सामान्य घटना पनि ठूलो दंगा वा हिंसामा बदलिन सक्छ । खासगरी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलबीच मतदाता आकर्षणका नाममा समूहगत भिडन्त, पैसाको प्रयोग, डरत्रास र संगठनगत दवाब विकट क्षेत्रमा अझैसमेत देखिन्छ । त्यसमाथि राज्यका हतियार गैर–राज्य समूहको हातमा पर्नु भनेको त्यो हिंसालाई झन् उग्र बनाउने लक्षण हो ।
अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो—जेलबाट भाग्ने फरार कैदीबन्दी । हिंसात्मक अपराध, संगठित अपराध वा ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू नै सजिलै फरार भइरहेका छन् । कारागार प्रशासनको आन्तरिक कमजोरी, सुरक्षा संयन्त्रको जवाफदेहीहीनता र राजनीतिक संरक्षणका कारण यस्ता घटना दोहोरिन थालेका छन् । यस्ता फरार समूह चुनावी वातावरणमा दण्डहीनताका साथ सक्रिय भए भने मतदातामा मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना हुने पक्का छ । किनकि चुनाव केवल मतपत्र हाल्ने प्रक्रियामात्र होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा मत राख्न सकिने वातावरण होस् कि होइन भन्नेमा निर्भर हुन्छ । जब नागरिक सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, त्यस्ता अवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै खतरामा पार्छ ।
चुनावी सुरक्षाका विषयमा हामी प्रायः राजनीतिक द्वन्द्व र मुलुकमा भइरहेको असन्तुष्टिलाई मात्र दोष दिन्छौं । तर वास्तविक समस्या राज्य संरचनाभित्रै धेरै छ । खुफिया प्रणाली कमजोर छ, सुरक्षाकर्मीका तालिम पुराना ढर्राका छन्, टेक्नोलोजी प्रयोग न्यून छ, र प्रशासनिक समन्वय अस्तव्यस्त छ । धेरै निर्णय केन्द्रमै अड्किने, स्थानीय तहका सुरक्षा संयन्त्रलाई अधिकार नदिने प्रवृत्तिले परिस्थिति थप जटिल बनाएको छ । जब नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल, सामाजिक रूपमा विविध र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा चुनाव जस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिको तयारी राज्यले गरेको देखिन्न । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनअघि सुरक्षा योजना बनाउने गरेको छ । तर कागजमा बाँधिएको योजना व्यवहारमै पूर्ण रूपमा सफलता पाउन कठिन छ । कारण—सुरक्षा निकायहरूबीचको सूचना आदानप्रदान अझै पर्याप्त छैन । स्थानीय स्तरमा प्रहरी र प्रशासनबीच समन्वय कमजोर छ । स्थानीय राजनीतिक दवाबका कारण सुरक्षाकर्मी आफैं आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरी चौकीहरू जनशक्ति अभाव र लॉजिस्टिक अभावमा छन् । चुनावताका यस्ता चौकीहरू नै सम्भावित आक्रमणको केन्द्र बन्छन् ।
यसका बावजुद, समाधान असम्भव छैन । सुरक्षा निकायलाई आधुनिक र चुस्त–दुरुस्त बनाउने सुदृढ योजना जरुरी छ । खुफिया संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । चुनावअघि जोखिम मूल्यांकन व्यापक रूपमा गर्नुपर्नेछ । सम्भावित संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी त्यहीअनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्नेछ । हिंसात्मक समूह र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पूर्वसर्तमै नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्छ । जेल व्यवस्थापन सुधार गरी फरार हुने घटनामा पूर्ण बन्देज लगाइनुपर्छ । कारागार प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र आधुनिक बनाउनैपर्छ ।
चुनाव केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी पनि होइन । राजनीतिक दलको संयमता, उम्मेदवारको आचारसंहिताप्रति सम्मान, समर्थक वर्गलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा लाग्न प्रेरित गर्ने भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो चुनावी इतिहासले देखाउँछ—राजनीतिक दल आफैं जब हिंसालाई मौन स्वीकृति दिन्छन् वा आफ्ना समूहलाई ‘प्रेसर ट्याक्टिक्स’ का लागि प्रयोग गर्छन्, राज्यको सुरक्षा तयारी पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले चुनावी सुरक्षाको पहिलो पूर्वसर्त राजनीतिक जिम्मेवारी चेत हो । जिम्मेवार नेतृत्वले मात्र निर्वाचनलाई समग्र रूपमा विश्वसनीय बनाउन सक्छ ।
सुरक्षा चिन्ता बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमाथिको आमबिश्वास घट्ने खतरा छ । नागरिक सुरक्षित महसुस नगरेसम्म मताधिकारको प्रयोग स्वतन्त्र गर्न सकिँदैन । हतियार लुट्ने, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, कैदीबन्दी भाग्ने घटनाले चुनावी वातावरण बिगार्ने मात्र होइन, जनतामा राज्यसत्ताप्रतिको विश्वास खस्काउने काम गर्छ । लोकतन्त्र केवल संस्थागत संरचनाले मात्र चल्दैन, विश्वास र विश्वसनीयताले टिक्छ ।
यो घटनाले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मात्र नभई यसको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि असर पारेको छ । कानून प्रवर्तन र सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्ताका कारण धेरै देशहरूले नेपालीहरूको भिसा र यात्रा अनुमतिपत्रहरू रोकेको बताइएको छ । यदि समाजमा भगौडा र हराएका हतियारहरू घुमिरहन्छन् भने, यसले कमजोर सरकार र कमजोर कानून प्रवर्तनको संकेत गर्नेछ - जसले व्यापारदेखि पर्यटनसम्म सबै कुरालाई असर गर्नेछ । मार्च ५ नेपालको लोकतन्त्रको लागि एक महत्त्वपूर्ण दिन हो, र मतदाता, अधिकारीहरू र समुदायहरूले सुरक्षित महसुस गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । भगौडा र हराएका हतियारहरू बरामद गर्नाले कानून र व्यवस्थाप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको बलियो सन्देश जानेछ । यसका लागि उपयुक्त कदम चाल्नु, सावधानीपूर्वक योजना बनाउनु, समुदायको संलग्नता र परिस्थितिको निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । चुनावले आफ्नो उद्देश्य तब मात्र प्राप्त गर्न सक्छ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ जब मतदाताहरू मतदानमा जानु अघि भागेका कैदीहरू र हराएका हतियारहरूबाट सिर्जना भएको असुरक्षाको डर कम हुन्छ ।
अब पनि राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सिक्नुपर्छ— चुनाव सुरक्षा कुनै औपचारिकता होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि आजै कडा निर्णय, सुधार र द्रुत व्यवस्थापन गरिएन भने, आगामी चुनाव प्रक्रियामै असुरक्षा, अविश्वास र दण्डहीनता हाम्रो स्थायी चुनौती बन्दै जानेछ । सुरक्षा सुदृढीकरणको गहिरो संवेदनशीलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना चुनावजस्तो विशाल लोकतान्त्रिक अभ्यास सधैं जोखिमपूर्ण रहिरहनेछ । लोकतन्त्र बचाउन चुनाव सुरक्षित बनाउनु अनिवार्य छ ।
.gif)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्