सहकारी संघ संस्थाले अब ऋण असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन्। सरकारले हालै गठन गरेको कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई ऋणीसँगको विवाद समाधान तथा रकम असुलीको वैधानिक बाटो खुलेको छ।
सहकारी विभागले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा सहकारी संस्थाले आफ्नै स्तरबाट यथेष्ट प्रयास गर्दा पनि ऋण असुली हुन नसकेमा न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनमा सहकारी सदस्यले लिएको ऋण तोकिएको म्यादभित्र साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरेर असुली गर्न सकिने उल्लेख छ। यससँगै ऋणीले ऋण लिँदाको सर्तअनुसार किस्ता समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यो नभएमा संस्था कानुनी प्रक्रियामा जान सक्नेछ।
सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई दिएको ऋण समयमै असुल गर्नु अनिवार्य गरिएको छ। त्यसका लागि संस्थाले प्रचलित कानून, आफ्नै विनियम तथा ऋण नीतिअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रयास गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कुनै पनि ऋण नियमविपरीत वा प्रक्रिया नपु¥याई लगानी गरिएको पाइएमा, र सो ऋण असुली हुन नसकेको खण्डमा, संस्थाका सञ्चालक समिति तथा निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरू नै जिम्मेवार ठहर्ने चेतावनी पनि निर्देशनमा दिइएको छ।
सहकारी ऋणको असुली प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न न्यायाधिकरणको संरचना निर्माण हुनु सहकारी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यसले सहकारी संस्थामा देखिएको ऋण नफर्काउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्